SSC परीक्षा 2025 घोटाला: पेपर लीक, रद्दीकरण और छात्रों का गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर

 

📰 SSC परीक्षा घोटाला 2025: पेपर लीक, तकनीकी फेल, और दिल्ली में भड़का छात्र आंदोलन

📅 दिल्ली, अगस्त 2025 — कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। 2025 SSC परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों, बार-बार रद्द होने, पेपर लीक और भारी प्रशासनिक लापरवाही के चलते देशभर के छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर और SSC मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं।

इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है SSC की परीक्षा आयोजित करने वाली निजी कंपनी Eduquity Technologies Pvt. Ltd. जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसके बावजूद इसे बार-बार ठेके दिए जा रहे हैं। छात्रों ने इस कंपनी को हटाने और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है।

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🔥 मुख्य कारण: Eduquity Technologies पर भरोसे की कमी

Eduquity Technologies पर इससे पहले भी कई बार पेपर लीक, सर्वर क्रैश, और तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। बावजूद इसके, SSC समेत कई सरकारी संस्थाएं इसी कंपनी को बार-बार ठेका दे रही हैं।

👉 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस कंपनी को अयोग्य ठहराया था, फिर भी इसे SSC परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया।

छात्रों और शिक्षकों की प्रमुख मांगें हैं:

• Eduquity को तुरंत हटाया जाए

• TCS जैसी विश्वसनीय कंपनियों को परीक्षा संचालन सौंपा जाए

• परीक्षा परिणाम, OMR शीट, उत्तर कुंजी आदि RTI में अनिवार्य रूप से जारी हों

• पेपर लीक पर सख्त कार्यवाही हो और जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड किया जाए

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📉 सिर्फ SSC नहीं, UPSC और NEET भी सवालों के घेरे में

यह संकट केवल SSC तक सीमित नहीं है। UPSC Prelims 2025, NEET UG 2025, और अन्य राज्य व केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी भारी विवादों से घिरी रही हैं:

• NEET 2025 में उत्तरकुंजी में गड़बड़ी और परिणामों में अनियमितता

• UPSC 2025 में RTI के बावजूद OMR शीट और कटऑफ जानकारी न देना

• कई परीक्षाओं में पेपर लीक, सीट बेचने के आरोप और एजेंसी की लापरवाही

ये सब मिलकर यह दर्शाते हैं कि देश की परीक्षा प्रणाली गहरे संकट में है।

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📜 Public Examinations Act 2024: कानून बना, लेकिन असर नहीं

2024 में केंद्र सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी कानून Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act पारित किया था, जिसमें पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान था। लेकिन:

• अब तक इस कानून के तहत कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई

• Eduquity जैसी कंपनियों पर कोई कार्यवाही नहीं

• सरकारी एजेंसियां RTI का पालन नहीं कर रहीं

• परीक्षा एजेंसियों पर सुपरविजन या पेनल्टी सिस्टम नहीं लागू किया गया

इससे यह स्पष्ट होता है कि नीति और क्रियान्वयन में भारी अंतर है।

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👨‍👩‍👦 छात्रों और परिवारों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

इन परीक्षाओं में असफलता या रद्द होने का सीधा असर उन छात्रों पर पड़ता है जो:

• गांव या छोटे कस्बों से आते हैं

• सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंध रखते हैं

• परिवार ने ऋण लेकर कोचिंग और तैयारी करवाई होती है

• इन परीक्षाओं को पास करके सरकारी नौकरी को जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं

बार-बार परीक्षा रद्द होना, पेपर लीक होना या नतीजे संदेहास्पद होना ऐसे छात्रों की मानसिक, आर्थिक और करियर की बर्बादी का कारण बनता है।

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⚖️ राजनीतिक बयानबाज़ी या समाधान?

सरकार की ओर से अब तक सिर्फ जाँच समिति, जांच रिपोर्ट और "जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी" जैसे बयान ही आए हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दल इन मुद्दों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

लेकिन असल मुद्दा यह है कि:

• ईमानदार परीक्षा प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो?

• प्राइवेट एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय की जाए?

• RTI में छात्रों को पूरी जानकारी क्यों नहीं मिलती?

• छात्रों के भविष्य की सुरक्षा कैसे की जाए?

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📢 जागरूकता और एकजुटता की ज़रूरत

वीडियो में बताया गया कि सिर्फ छात्रों का गुस्सा काफी नहीं है। समाज को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी:

• Content Creators, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निष्पक्ष रूप से मुद्दों को उठाना चाहिए

• शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को छात्रों के समर्थन में आगे आना चाहिए

• मीडिया को सिर्फ सेंसेशनल रिपोर्टिंग नहीं, समाधान केंद्रित पत्रकारिता करनी चाहिए

• एक ऑनलाइन सिटीजन मूवमेंट बनाना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके

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🧾 निष्कर्ष: अब नहीं चेते तो देर हो जाएगी

SSC परीक्षा घोटाला 2025 सिर्फ एक परीक्षा की असफलता नहीं है, बल्कि यह भारत की लोक सेवा प्रणाली और युवाओं के भविष्य पर संकट है। अब समय आ गया है कि:

• सरकार ईमानदारी से परीक्षा प्रणाली में सुधार करे

• पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायप्रियता को स्थापित किया जाए

• दोषियों को बख्शा न जाए — चाहे वो एजेंसी हो या अधिकारी

• युवाओं का विश्वास और मेहनत दोनों की रक्षा की जाए

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